मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना:-सरकार ने अपने नागरिकों के बीच जीएसटी बिल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें लाखों रुपये के पुरस्कारों से सम्मानित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना शुरू की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं की हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की थी है। जिसके माध्यम से विजेताओं को करोड़ों रुपए के इनाम मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत, प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा 1073 व्यक्तियों को कुल 45 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं और मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत एक पुरस्कार जीतने की इच्छा रखते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह लेख आपको राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रखता है, जिससे आप इस पहल के तहत करोड़ों रुपये के पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी बिल अपलोड करने पर बेलों का मिलेगा, जिसकी मान्यता तक की राशि 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य जीएसटी बिल के टालने को कम करना है और लोगों में एक आदत डालना है कि वे व्यवसायों से कोई भी सामान खरीदते समय जीएसटी बिल प्राप्त करें। मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में राज्य और जिले स्तर पर पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल है।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए, व्यक्तियों को अपने जीएसटी बिल या चालान को अपलोड करना होगा, जो 1000 रुपये से अधिक की खरीदी की गई हो। राजस्थान सरकार 1 अक्टूबर से मुख्यमंत्री जीएसटी पुरस्कार योजना का कार्यान्वयन करेगी।
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana 2024 के बारे में जानकारी
| योजना | Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana |
| शुरू | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
| नोडल विभाग | वाणिज्य कर विभाग |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | जीएसटी चोरी को रोकना उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना |
| पुरस्कार राशि | 1 करोड़ रुपए |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन प्रक्रिया |
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जीएसटी पुरस्कार योजना की शुरुआत प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को पंजीकृत डीलरों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर रसीद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का उद्देश्य जीएसटी के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और कर छल और फर्जीवाड़े को रोकना है। इस योजना के माध्यम से जीएसटी छलावा का मुकाबला करके, राज्य के राजस्व विभाग को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, इस योजना में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उनकी बिल्स अपलोड करने के द्वारा लाखों रुपये का पुरस्कार जीतने का मौका मिलता है।
हर महीने की 20 तारीख को दिए जाएंगे पुरस्कार
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत, पंजीकृत व्यापारियों को पिछले महीने के समापन के बाद प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक अपनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपने बिल्स को राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर योजना 1 अक्टूबर को प्रारंभ होती है, तो 31 अक्टूबर तक की जीएसटी चालान के साथ खरीदी गई वस्तुओं के लिए नवंबर 1 से नवंबर 10 के बीच जीएसटी बिल पुरस्कार मोबाइल ऐप या पोर्टल पर बिल्स अपलोड किए जाने चाहिए। एक बार अपलोड करने के बाद, इस योजना के पुरस्कार विजेताओं का चयन प्रत्येक महीने की 20 तारीख को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया हर महीने दोहराई जाएगी।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले इनाम का विवरण
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का बंपर पुरस्कार के साथ ही प्रतिमाह 45 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से दो प्रकार के इनाम विजेताओं को दिए जाएंगे जिसका विवरण नीचे सूची में दिया गया है।
जीएसटी बिल पुरस्कार योजना हर महीने मिलने वाले इनाम की सूची
| पुरस्कार | विजेताओं की संख्या | इनाम राशि |
| प्रथम पुरस्कार | 01 | 10 लाख रुपए |
| द्वितीय पुरस्कार | 02 | 5-5 लाख रुपए |
| तृतीय पुरस्कार | 20 | 50-50 हजार रुपए |
| चतुर्थ पुरस्कार | 50 | 10-10 हजार रुपए |
| पंचम पुरस्कार | 100 | 1000 रुपए |
| कुल | 1073 | 45 लाख रुपए |
जीएसटी बिल पुरस्कार योजना वार्षिक बंपर पुरस्कार की सूची
| पुरस्कार | विजेताओं की संख्या | इनाम राशि |
| प्रथम पुरस्कार | 01 | 01 करोड़ रुपए |
| द्वितीय पुरस्कार | 02 | 25-25 लाख रुपए |
| तृतीय पुरस्कार | 03 | 15-15 लाख रुपए |
| कुल | 06 | 1 करोड़ 95 लाख रुपए |
ऐसे बिल जो नहीं किए जाएंगे स्वीकार
राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कई तरह के समान के बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप ऐसे बिल अपलोड करते हैं तो आपको इस योजना के तहत इनाम नहीं मिल सकेगा। ऐसे बिल जो इस योजना के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे उनकी सूची निम्न प्रकार है
- रेलवे का बिल
- बीमा कंपनी
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर
- एयरलाइन का बिल
- ऑटोमोबाइल कंपनी का जीएसटी बिल
- मदिरा युक्त पेय का बिल
- इलेक्ट्रॉनिक में डिजिटल ग्रैजेएट्स का बिल
- सरकारी एवं अर्ध सरकारी कंपनी का जीएसटी बिल
- बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का बिल
- नॉनवेज खाद्य पदार्थ का बिल
- मल्टीनेशनल या फिर नेशनल कंपनियों की फूड चेन कंपनी द्वारा जारी किया गया जीएसटी बिल
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2024 के लिए दिशा निर्देश
- मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत, नागरिक केवल 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं।
- इस योजना के कार्यान्वयन से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक, राजस्थान के नागरिक अपने जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं।
- बिल अपलोड करने की आखिरी तारीख प्रतिमाह की 10 तारीख है, और पुरस्कारों को विजेताओं को 20 तारीख को राजस्थान जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत दिए जाएंगे।
- उपरोक्त किसी भी कंपनी के बिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- जीएसटी बिल में बिल की तारीख, बिल का मूल्य, कर, जीएसटी नंबर, और मूल बिल राशि स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए।
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के लिए पात्रता
- केवल राजस्थान के निवासियों को राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत आवेदन करने की योग्यता है।
- आवेदक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- केवल 1000 रुपये से अधिक के बिल अपलोड किए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जीएसटी बिल
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक पासबुक
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
हमने पहले ही आपको सूचित किया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 1 अक्टूबर से जीएसटी बिल अवॉर्ड योजना को लागू करेंगे। इसके बाद ही राजस्थान सरकार एक मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल जारी करेगी जिसके तहत आवेदन किया जा सकेगा। फिर आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे और अपना जीएसटी बिल अपलोड कर सकेंगे। इस कदम के बाद ही आप इस योजना के लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में, इस योजना के तहत अपना जीएसटी बिल अपलोड करने के लिए आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब सरकार राजस्थान जीएसटी बिल अवॉर्ड योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बारे में जानकारी सार्वजनिक करेगी, तो हम इस लेख के माध्यम से आपको सूचित करेंगे।
FAQs
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत कितने रुपए के बिल अपलोड किए जा सकते हैं?
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत 1000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के बिल अपलोड किया जाते हैं।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रहेगी है।
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के तहत कितने बिल अपलोड कर सकते हैं।
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के तहत बिल अपलोड करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
